अध्यापक शिक्षा योजना

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अध्यापक शिक्षा योजना

केन्द्र द्वारा आयोजित अध्यापक शिक्षा योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1987-88 में शुरू की गई थी-

जहाँ संभव हो मौजूदा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का स्तर बढाकर और जहाँ आवश्यक हो नये की स्थापना कर जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
चयनित द्वितीयक अध्यापक शिक्षण संस्थानों का स्तर बढाना।
अध्यापक शिक्षा कॉलेज की स्थापना।
शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान

राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद् को मजबूती प्रदान करना। योजना 2003 में संशोधित की गई और जनवरी 2004 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये। अध्यापक शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है-

1. आई.ई.टी/ सीटीई/ आईएएसई/ एनसीईआरटी की उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना जो नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई थी लेकिन समय से पूरी नहीं हो सकी।

2. नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि तक के डाइट/ सीटीई/ आईएएसई को स्वीकृति प्रदान करना और एससीईआरटी को सुदृढ बनाकर संचालन योग्य बनाना।

3. आवश्यकतानुसार डाइट/ सीटीई/ आईएएसई व एससीईआरटी का नई परियोजना को मंजूरी देकर उन्हें लागू करना।

4. डाइट के सेवाकालीन व सेवापूर्ण प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में केन्द्रीय भूमिका निभा सके और अपेक्षित स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके।

डाइट / जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड

अध्यापक शिक्षा के लिए 11 वीं योजना के प्रस्तावों के लिए एनसीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में एक उपसमूह गठित किया था। उपसमूह की सिफारिशों के आधार पर योजना के वर्तमान प्रावधानों को सुदृढ करने के लिए अतिरिक्त 11 वीं योजना के दौरान कुछ नई योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों (ब्लॉक अध्यापक शिक्षण संस्थान) में अध्यापक शिक्षण क्षमता बढाना।
सेवारत प्राथमिक द्वितीय अध्यापकों का व्यावसायिक विकास
अप्रशिक्षित तथा सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण।
अध्यापनरत अध्यापकों को प्रशिक्षण और विषय की जानकारी को आदतन करना।

अध्यापक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

रिफ्रेशर पाठ्यक्रम
फेलोशिप कार्यक्रम
एनजीओं का सहयोग।
उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम।
अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी।
उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत प्राथमिक अध्यापक शिक्षा।

वित्त वर्ष 2007-2008 के दौरान अध्यापक शिक्षा योजना के लिए 500 करोड रूपयें का प्रावधान किया गया। इनमें से 50 करोड रूपये उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गये थे।

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